सरकारी योजना (Sarkari Yojana)- भारत में अनेकों प्रकार की सरकारी योजनाएं निकलती रहती हैं। यह सभी योजनाएं भारत के नागरिकों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। सभी योजनाओं का अपना अलग ही महत्व होता है। यह सभी योजनाएं लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। देश के नागरिकों को इन योजनाओं से आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का मौका मिलता है। हर योजना का अपना अलग महत्व और मकसद होता है। सरकार अनेक प्रकार की योजनाएं निकालकर भारत के लोगों का कल्याण करती है। सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है सभी वर्ग के नागरिकों को एक मजबूती भरा जीवन प्रदान करना।
सरकारी योजना (Sarkari Yojana)
हमारे देश की सरकार अनेकों प्रकार की योजनाओं का शुभारंभ करती है। इन सभी योजनाओं से देश के नागरिकों का कल्याण होता है। सरकारी योजनाएं इसलिए बनाई जाती हैं ताकि देश के नागरिकों को कोई भी तरह की तकलीफ ना झेलनी पड़े। योजना को हम सरल शब्दो में रणनीति या नियोजन भी कहते हैं। जब हम योजना बनाते हैं, तो हम सारी चीजों का ध्यान रखते हैं जैसे कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। योजना बनाते समय लोगों को यही ध्यान में रखना होता है कि उनके द्वारा बनाई गई योजना एकदम सही और सटीक हो। इसलिए ही तो जब भी सरकार योजनाएं तैयार करती है, तो वह एक ही चीज का ध्यान रखती है कि उनके द्वारा तैयार की हुई योजनाएं आमजन को लाभ पहुंचाए।
सरकारी योजना क्या होती है?
सरकारी योजना इस प्रकार की योजना है जिसके तहत भारत की सरकार देश के नागरिकों को लाभ पहुंचाने के हेतु अपनी रणनीति तैयार करती है। देश की सारी योजनाएं कल्याणकारी योजनाएं मानी जाती हैं। अंग्रेजी में सरकारी योजना को गवर्नमेंट स्कीम (Government Scheme) कहते हैं। सरकारी योजनाएं एक ही प्रकार की नहीं होती हैं बल्कि यह कई तरह की होती हैं। कोई योजना बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करवाती है, तो कोई योजना के चलते बेघर लोगों को अपना घर मिल जाता है। देश को दो तरह की सरकारें मिलकर चलाती हैं। एक होती है केंद्रीय सरकार और दूसरी राज्य सरकार। दोनों ही सरकारें कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू करती हैं। इन सारी योजनाओं को लागू करके सरकार राष्ट्र के नागरिकों का सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्थान करना चाहती है। इन सभी योजनाओं से राष्ट्र के नागरिक हर प्रकार से सशक्त बनते हैं।
सरकारी योजना सूची
Sarkari Yojana List
सरकारी योजना का उद्देश्य
- पेंशन और बीमा जैसे सुविधाएं उपलब्ध करवाना।
- सभी नागरिकों को आवास मुहैया करवाना।
- सरकारी योजनाएं आम इंसान के जीवन को बेहतर बनाती हैं।
- सरकारी योजनाओं से गरीब लोगों का कल्याण होता है।
- सरकार योजनाएं इसलिए तैयार करती है ताकि अमीर और गरीब के बीच की गहरी खाई कम हो सके।
- समाज में गरीब लोगों का मान सम्मान बढ़ता है।
- सरकारी योजनाओं से बेरोजगार लोगों को नौकरी के अवसर प्राप्त होते हैं।
- सरकार की विभिन्न योजनाओं से गरीब तबके के लोगों को अपना कौशल निखारने में मदद मिलती है।
- इन योजनाएं से समाज में महिलाओं का भी उत्थान होता है।
- महिलाओं का सशक्तिकरण होता है।
- सरकार की बहुत सी योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को वित्तीय सहायता पहुंचाती है।
सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ
1 ) नागरिकों को मिलने वाला लाभ- सरकारी योजनाओं से नागरिकों को बहुत ज्यादा लाभ पहुंचता है। इन योजनाओं से नागरिकों को समाज में सम्मानपूर्वक जीवन बिताने का मौका मिलता है। इन सभी योजनाओं में सरकार विशेष रूप से गरीब तबके के लोगों को, महिलाओं को, बुजुर्ग लोगों को और घरेलू श्रमिकों को ध्यान में रखकर योजना पर काम करती है। सरकार की तरफ से लागू होने वाली कई योजनाओं में तो बहुत से गरीब लोगों को कम ऋण पर लोन लेने की सुविधा दी जाती है, तो कहीं पर सरकार द्वारा भारत के नागरिकों के बैंक अकाउंट खुलवाए जाते हैं। सरकार महिलाओं के प्रति भी उदारता दिखाती है। जैसे कि बहुत सी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिसमें सरकार महिलाओं को खुद का बिजनेस चालू करने के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करती है। यह योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में बहुत मदद करती हैं। समाज में महिलाओं का उत्थान होता है। बहुत सी सरकारी योजनाएं ऐसी भी हैं जिनसे समाज में रह रहे लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होती हैं।
2 ) व्यवसाय जगत को मिलने वाला लाभ- हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज के दौर में दुनियाभर में पांचवे स्थान पर है और इसी अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देता है व्यवसाय जगत। आज व्यवसाय से हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा मिलता है। व्यवसाय जगत को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए हमारे देश की सरकार अनेक योजनाएं चलाती है। सरकार व्यापार जगत को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है। सरकार की योजनाओं से व्यवसाय जगत को लाभ प्राप्त होता है। पुराने व्यवसाय को योजनाओं से और भी अधिक मजबूती प्राप्त होती है और नए स्टार्टअप को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिलती है, जिससे नया बिजनेस चालू करने वालो को किसी भी तरह से परेशानी नहीं आती है। सरकारी योजनाएं व्यापार जगत को हर प्रकार की मूलभूत सुविधाएं प्रदान करवाती है।
सरकारी योजनाएं कितने प्रकार की होती हैं?
हमारे देश की जो योजनाएं हैं उनकी शुरुआत भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुई थी। यह सारी योजनाएं भारत देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं थीं। स्वतंत्रता के बाद में ही योजना आयोग का गठन किया गया था ताकि भारत में कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा सकें। हमारे देश की योजनाओं को तीन तरह के स्तर पर उतारा गया था-
- केंद्रीय स्तर की योजनाएं- इस प्रकार की योजनाएं को केंद्र की तरफ से सौ प्रतिशत फंडिंग मिलती है।
- राज्य स्तर की योजनाएं- राज्य स्तर पर जो योजनाएं चलाई जाती हैं उसमें राज्य ही योजनाओं के लिए फंड प्रदान करवाता है।
- केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं- केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं को आधी केंद्र से और आधी राज्य की तरफ से फंडिंग मिलती है।
केंद्रीय स्तर की योजनाओं के नाम
- बाज़ार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन
- फसल बीमा योजना
- किसानों को अल्पावधि ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
- 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओएस) का गठन और संवर्धन
- फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना
- कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ)
- फसल विज्ञान
- फीडस्टॉक
- भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं
- ईंधन रीसायकल परियोजनाएँ (एनआरबी)
- परमाणु ईंधन निर्माण परियोजनाएँ
- पोषक तत्व आधारित सब्सिडी
- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना
- एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड
- ब्याज समकरण योजना
- राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी)
- निधियों का कोष
- डाक परिचालन
- रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क
- मूल्य स्थिरीकरण कोष
- एनएफएसए के तहत खाद्यान्न की विकेंद्रीकृत खरीद के लिए खाद्य सब्सिडी
- चीनी मिलों को चीनी के निर्यात पर सहायता प्रदान करने की योजना
- उत्तर पूर्व और सिक्किम के लिए संसाधनों का केंद्रीय पूल
- उत्तर पूर्व सड़क क्षेत्र विकास योजना
- ब्याज सब्सिडी और गारंटी निधि के लिए योगदान
- विश्व स्तरीय संस्थान
- डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूजीकरण
- भारतीय निर्यात-आयात बैंक की शेयर पूंजी की सदस्यता
- आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना
- गारंटी का उपयोग करने पर दावों के निपटान के लिए ऋण
- पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम
- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना
- राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम
- प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
राज्य स्तर की योजनाएं
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
- बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना
- यूपी मुख्यमंत्री फैलोशिप प्रोग्राम
- उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना
- उत्तराखंड देवभूमि उद्यमिता योजना
- उत्तराखंड पेंशन योजना
- इंदिरा रसोई योजना
- उत्तराखंड बेरोजगारी भत्ता
- दिल्ली रोजगार योजना
- मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर योजना
- दिल्ली बेरोजगारी भत्ता
- डोर स्टेप डिलीवरी योजना
केंद्रीय प्रायोजित स्तर की योजनाओं के नाम
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
- मनरेगा या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
- अनुसूचित जाति के विकास हेतु अंब्रेला योजना
- अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अंब्रेला योजना
- अन्य कमजोर समूहों के विकास के लिए अंब्रेला योजना
- हरित क्रांति
- श्वेत क्रांति
- नीली क्रांति
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- पर्यावरण वानिकी और वन्य जीवन
- न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाएं
- जल जीवन मिशन
- नौकरियाँ एवं कौशल विकास
- महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन
- पुलिस बलों का आधुनिकीकरण
- राष्ट्रीय शिक्षा मिशन
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
- राष्ट्रीय आजीविका मिशन-आजीविका
- राष्ट्रीय कार्यक्रम स्कूलों में मध्याह्न भोजन
- प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)
- स्वच्छ भारत मिशन शहरी (एसबीएम शहरी)
- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम ग्रामीण)
- शहरी कायाकल्प मिशन: अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन
- राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना
- मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवाएँ एवं बाल कल्याण सेवाएँ)
- सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0
- मिशन शक्ति
सरकारी योजनाएं 2023
- प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
- पीएम आवास योजना
- किसान सम्मान निधि योजना
- पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड योजना
- पीएम कृषि सिंचाई योजना
- गर्भवस्था सहायता योजना
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- आयुष्मान कार्ड योजना
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लड़कियों के लिए सरकारी योजनाएं
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शिक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाएं
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- शिक्षा का अधिकार
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
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गांव संबंधी सरकारी योजनाएं
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- प्रधानमंत्री ट्रैक्टर सब्सिडी योजना
- सुकन्या योजना फॉर्म 2023
- जननी सुरक्षा योजना
- पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना
- प्रधानमंत्री किसान समान निधि योजना
- निक्षय पोषण योजना
- ग्रामीण भंडारण योजना
- स्माम किसान योजना
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
- विद्यांजलि योजना
- प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना
- प्रधानमंत्री जन धन योजना
- प्रधानमंत्री कुमुम योजना
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन
- डेयरी उद्यमिता विकास योजना
- जैविक खेती योजना
महिलाओं के लिए सरकारी योजनाएं
- जननी सुरक्षा योजना
- कन्या विवाह योजना
- विधवा पेंशन योजना
- महिला निधि योजना
- मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना
- फ्री मोबाइल योजना
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- फ्री सिलाई मशीन योजना
- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना
- प्रधानमंत्री समर्थ योजना
- प्रधानमंत्री महिला लोन योजना
- स्त्री स्वाभिमान योजना
FAQs
A1. सरकारी योजना इस प्रकार की योजना है जिसके तहत भारत की सरकार देश के नागरिकों को लाभ पहुंचाने के हेतू अपनी रणनीति तैयार करती है। देश की सारी योजनाएं कल्याणकारी योजनाएं मानी जाती है। अंग्रेजी में सरकारी योजना को Government Scheme कहते हैं। सरकारी योजनाएं एक ही प्रकार की नहीं होती है बल्कि यह कई तरह की होती है।
A2. सरकारी योजनाओं का उद्देश्य होता है गरीब तबके के लोगों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनाना। सरकारी योजनाओं से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी होती है।
A3. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, स्वनिधि योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, आयुष्मान सहकार योजना, नेशनल एजुकेशन पालिसी योजना आदि।
A4. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री मोदी हेल्थ आईडी कार्ड।